मेनू बंद

आणीबाणी म्हणजे काय

25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 या 21 महिन्यांच्या कालावधीसाठी भारतात आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आदेशानुसार भारतीय संविधानाच्या कलम 352 अन्वये आणीबाणी जाहीर केली होती. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हा सर्वात अलोकतांत्रिक काळ होता. जर तुम्हाला आणीबाणी म्हणजे काय याबद्दल पुरेशी माहिती नसेल तर हे आर्टिकल संपूर्ण वाचा.

आणीबाणी म्हणजे काय

आणीबाणी म्हणजे काय

युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठावामुळे उद्भवलेल्या अशा प्रकारच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला सामान्यतः राष्ट्रीय आणीबाणी असे म्हटले जाते. जेव्हा युद्ध किंवा परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठावामुळे भारताच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो तेव्हा राष्ट्रपती कलम ३५२ अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात. जरी प्रत्यक्ष युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव झाला नसला तरी त्याचा धोका उद्भवला आहे, अशी खात्री राष्ट्रपतींना झाली तरीही राष्ट्रपती ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ घोषित करू शकतात.

आणीबाणीविषयक तरतुदी राज्यघटनेच्या भाग १८ मधील कलम ३५२ ते कलम ३६० मध्ये आणीबाणीविषयक तरतुदी दिलेल्या आहेत. या तरतुर्दीमुळे कोणतीही असामान्य परिस्थिती हाताळणे केंद्र सरकारला शक्य होते. या तरतुदींचा घटनेत समावेश करण्यामागे देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता आणि सुरक्षा, लोकशाही राजकीय प्रणाली आणि घटना अबाधित राखणे हा उद्देश प्रधान आहे.

आणीबाणीच्या वेळी सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे एकवटतात आणि राज्ये पूर्णत : केंद्राच्या नियंत्रणाखाली येतात. औपचारिकरीत्या घटनेत दुरुस्ती न करता संघराज्यीय प्रणाली एकात्मिक प्रणाली बनते. सामान्य परिस्थितीतील संघराज्यीय राजकीय प्रणाली ही आणीबाणीच्या काळात एकात्मिक प्रणाली बनते, हे भारतीय राज्यघटनेचे खास वैशिष्ट्य आहे.

राज्यघटनेमध्ये तीन प्रकारच्या आणीबाणी आहेत

(१) युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव यांमुळे उद्भवणारी आणीबाणीची परिस्थिती (कलम) ३५२ ) या प्रकारच्या आणीबाणीस सामान्यपणे ‘ राष्ट्रीय आणीबाणी ‘ म्हटले जाते. या आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी राज्यघटनेत ‘ आणीबाणीची घोषणा ‘ अशी संज्ञा वापरली आहे.

(२) राज्यामध्ये घटनात्मक व्यवस्था कोलमडल्यामुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती (कलम ३५६) याला सामान्यतः ‘ राष्ट्रपती राजवट ‘ असे म्हटले जाते. याला ‘ राज्यातील आणीबाणी ‘ किंवा ‘ घटनात्मक आणीबाणी ‘ असेही म्हटले जाते. खरे तर या परिस्थितीस घटनेत ‘ आणीबाणी ‘ अशी संज्ञा वापरलेली नाही.

(३) भारताची पत किंवा भारताचे आर्थिक स्थैर्य यांना धोका उत्पन्न झाल्यास उद्भवणारी ‘ आर्थिक आणीबाणी ‘ (कलम ३६०).

राष्ट्रीय आणीबाणी केव्हा लावली जाते

जेव्हा युद्ध किंवा परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव यांमुळे भारताच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाच्या सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होतो, त्यावेळी कलम ३५२ अनुसार राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतो. जरी प्रत्यक्ष युद्ध , परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव झाला नसला तरी त्याचा धोका उद्भवला आहे, अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाली तरी राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतो, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

युद्ध, परकीय आक्रमण, सशस्त्र उठाव किंवा तशी शक्यता या कारणांवरून राष्ट्रपती आणीबाणीच्या स्वतंत्र घोषणा करू शकतात. त्यांनी यापूर्वी अशी घोषणा केली असली तरीही ते दुसऱ्या कारणासाठी आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. ही तरतूद ३८ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७५ अन्वये समाविष्ट करण्यात आली होती. युद्ध किंवा परकीय आक्रमण या कारणामुळे घोषित झालेल्या राष्ट्रीय आणीबाणीला ‘ बाह्य आणीबाणी ‘ असे म्हटले जाते; तर सशस्त्र उठाव या कारणामुळे घोषित झालेल्या आणीबाणीला ‘ अंतर्गत आणीबाणी ‘ असे जाते.

राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा पूर्ण देशासाठी किंवा काही भागांसाठी लागू असू शकते. ४२ वी घटनादुरु अधिनियम, १९७६ अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणी भारताच्या विशिष्ट भागात लागू करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीला देण्यात आले.

राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यासाठी तिसरे कारण सुरुवातीला अंतर्गत अशांतता असे होते, पण ही शब्दरचना खूपच संदिग्ध होती व तिचे अनेक अर्थ निघू शकत होते; म्हणून ४४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ अन्वये ‘ अंतर्गत अशांतता ‘ या ऐवजी ‘ सशस्त्र उठाव ‘ अशी शब्दयोजना करण्यात आली. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने १९७५ मध्ये ज्याप्रमाणे ‘ अंतर्गत अशांतता ‘ या कारणावरून राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली, तसे आता करता येणे शक्य नाही.

आणीबाणी ची प्रक्रिया

मंत्रिमंडळाकडून लिखित शिफारस आल्यानंतरच राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करू शकतो. म्हणजेच फक्त पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार नव्हे तर मंत्रिमंडळाच्या संमतीनेच आणीबाणी घोषित करता येईल. सन १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मंत्रिमंडळाशी विचारविनिमय न करता राष्ट्रपतीला आणीबाणीची घोषणा करण्याचा सल्ला दिला होता.

आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर मंत्रिमंडळाला याची माहिती दिली गेली होती. पंतप्रधानाने एकट्याने वरील प्रकारचा निर्णय घेऊ नये, यासाठी ४४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ अन्वये ही उपाययोजना करण्यात आली. ३८ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७५ अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेला न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण देण्यात आले होते. परंतु, नंतरची ४४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ अन्वये ही तरतूद काढून टाकण्यात आली.

आणीबाणी घोषित करण्याची कारणे ही अप्रामाणिकपणाची किंवा पूर्णतः असंबद्ध वस्तुस्थितीवर आधारलेली आहेत किंवा अवास्तव व दुष्ट हेतूने प्रेरित झाली असेल तर, या कारणावरून राष्ट्रीय आणीबाणीला न्यायालयात आव्हान देता येते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात (१९८०) दिला आहे.

हे सुद्धा वाचा –

Related Posts

error: Content is protected !!