भारताच्या स्वतंत्र इतिहासातील १९७५ ची आणीबाणी काळा दिवस म्हणून ओळखली जाते. तेव्हा निवडणूका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या, तसेच नागरी हक्क रद्द करण्यात आले होते. मनमानी पद्धतीने इंदिरा गांधींच्या राजकीय विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि प्रेसवर बंदी देखील घालण्यात आली होती. ती एक राष्ट्रीय आणीबाणी होती, पण काय तुम्हाला आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय आणि ती केव्हा लावली जाते, माहिती आहे? नसेल तर पूर्ण आर्टिकल वाचा.
आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय
आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची कारणे भारताची किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची पत किंवा आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे अशी जर राष्ट्रपतीची खात्री पटली तर राष्ट्रपती कलम ३६० मधील तरतुदींअंतर्गत ती आर्थिक आणीबाणी आहे. या आर्थिक संकटकालीन परिस्थित राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा करू शकतो. ३८ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम १९७५ अन्वये आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करण्याबाबत राष्ट्रपतींची खात्री पटणे हे अंतिम व निर्णायक असेल आणि कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही न्यायालयात त्याला आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती.
परंतु, ४४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ अन्वये ही तरतूद रद्द केली गेली. म्हणजेच आता राष्ट्रपतीची खात्री पटणे ही बाब न्यायालयीन विलोकनाच्या कक्षेत आली आहे.
आर्थिक आणीबाणीची प्रक्रिया
आर्थिक आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या कालावधीत संसदेच्या दोन्ही गृहांनी तिला मान्यता दिली पाहिजे. परंतु ज्यावेळी लोकसभा विसर्जित झालेली असताना अशी घोषणा करण्यात आली असेल किंवा दोन महिन्यांच्या कालावधीत मान्यता देण्यापूर्वी लोकसभा विसर्जित झाली असेल आणि मधल्या काळात राज्यसभेने या आणीबाणीस मान्यता दिली असेल तर पुनर्रचित लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून ३० दिवसांपर्यंत ही घोषणा लागू राहते.
संसदेच्या दोन्ही गृहांनी मान्यता दिल्यावर आर्थिक आणीबाणी अनिश्चित काळासाठी लागू असते. यातून दोन मुद्दे सूचित होतात –
- यासाठी कमाल कालावधी सांगितलेला नाही.
- ही चालू ठेवण्यासाठी वेळोवेळी परत संसदेची मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.
आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही गृहांत फक्त साध्या बहुमताने (उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने) संमत होऊ शकतो. नंतर एक घोषणा करून केव्हाही राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणी रद्द करू शकतो . अशा घोषणेसाठी संसदेच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते.
आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम
आर्थिक आणीबाणी लागू केल्याने खालील परिणाम घडून येतात.
- खालील बाबी केंद्राच्या कार्यकारी अधिकारात येतात.
- केंद्र ठरवेल त्या आर्थिकदृष्ट्या योग्य अशा तत्त्वांचे पालन करण्याचे कोणत्याही राज्यांना आदेश देणे.
- या उद्दिष्टासाठी राष्ट्रपतीला आवश्यक व पुरेसे वाटतील असे आदेश.
- अशा आदेशांमध्ये खालील उपाययोजना असू शकतात.
- राज्यात सेवा करीत असलेल्या सर्व किंवा काही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्त्यात कपात आणि
- राज्य विधिमंडळाने संमत केल्यावर सर्व अर्थविधेयके किंवा इतर वित्तीय विधेयके राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवणे.
- खालील व्यक्तींच्या वेतनात किंवा भत्त्यात कपात करण्याबाबत राष्ट्रपती आदेश देऊ शकतो –
- संघराज्यात सेवा करणाऱ्या सर्व किंवा काही वर्गाच्या व्यक्ती आणि
- सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये यांचे न्यायाधीश.
हे सुद्धा वाचा –
