बाल संगोपन योजना (BSY) ही महाराष्ट्र शासनाने अनाथ, बेघर, एकल पालक किंवा विविध कारणांमुळे संकटात सापडलेल्या मुलांना आर्थिक मदत आणि काळजी देण्यासाठी 2008 मध्ये सुरू केलेली योजना आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत असून अशा मुलांचे आरोग्य व शिक्षण सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
बाल संगोपन योजना उद्दिष्ट
बाल संगोपन योजनेचा मुख्य उद्देश पर्यायी काळजीची गरज असलेल्या मुलांची काळजी घेणारी कुटुंबे किंवा संस्थांना प्रत्येक मुलामागे 425 रुपये मासिक अनुदान देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत धर्मादाय संस्थांना कौटुंबिक व इतर प्रशासकीय कामे करण्यासाठी प्रति मूल दरमहा ७५ रुपये अनुदान दिले जाते. या योजनेत समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ० ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांचा समावेश आहे.
बाल संगोपन योजना पात्रता निकष
खालील वर्गातील मुले बाल संगोपन योजनासाठी पात्र आहेत:
- अनाथ मुले ज्यांनी आई-वडील दोघेही गमावले आहेत किंवा ज्यांचे पालक अज्ञात आहेत
- बेघर मुले ज्यांना राहायला जागा नाही किंवा ज्यांचे पालक त्यांना निवारा देण्यास असमर्थ आहेत
- एकल पालक मुले ज्यांचे वडील किंवा आई मृत, घटस्फोटित, विभक्त, तुरुंगात किंवा मानसिक दृष्ट्या आजारी आहेत
- संकटात सापडलेली कुटुंबे ज्यांचे आई-वडील रुग्णालयात दाखल आहेत, गंभीर आजारी आहेत, ड्रग्ज किंवा दारूचे व्यसन आहे किंवा कौटुंबिक हिंसाचाराचे बळी आहेत
- घटस्फोटित पालक असलेली मुले जी एका पालकाबरोबर राहत आहेत आणि दुसर्या पालकांशी संपर्क नाही
- ज्या मुलांचे पालक गरिबी, अपंगत्व, स्थलांतर किंवा इतर कारणांमुळे त्यांची काळजी घेण्यास असमर्थ आहेत
बाल संगोपन योजना आवेदन प्रक्रिया
बाल संगोपन योजनासाठी अर्ज करण्यासाठी, खालील चरणांचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे:
- womenchild.maharashtra.gov.in येथे BYS च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या
- मुखपृष्ठावरील “Apply Online” बटणावर क्लिक करा
- मुलाचे नाव, आईचे नाव, जन्मतारीख, लिंग आणि इतर माहिती सारख्या आवश्यक तपशीलांसह अर्ज भरा
- ओळखीचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा, पालकांचा मृत्यू दाखला (लागू असल्यास) इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- अर्ज सादर करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी प्रिंटआउट घ्या
बाल संगोपन योजना फायदे
बाल संगोपन योजनाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- या योजनेअंतर्गत पात्र मुलांची काळजी घेणारी कुटुंबे किंवा संस्थांना प्रति बालक 425 रुपये मासिक अनुदान दिले जाते.
- या योजनेत धर्मादाय संस्थांना कौटुंबिक व इतर प्रशासकीय कामे करण्यासाठी प्रति मूल दरमहा 75 रुपये अनुदान दिले जाते.
- ही योजना सुनिश्चित करते की मुलांना योग्य शिक्षण, पोषण, आरोग्य सेवा आणि भावनिक आधार मिळेल
- या योजनेमुळे बालमजुरी, बालविवाह, बाल तस्करी आणि बाल शोषण रोखण्यास मदत होते.
- ही योजना गरजू मुलांच्या सामाजिक एकात्मता आणि सक्षमीकरणास प्रोत्साहन देते
मुख्य वैशिष्ट्ये
बाल संगोपन योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- या योजनेत समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांचा समावेश आहे.
- महिला व बालविकास विभागामार्फत विविध स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने ही योजना राबविण्यात येते.
- या योजनेवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती आणि महिला व बालविकास सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती लक्ष ठेवते.
- एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत (आयसीपीएस) या योजनेसाठी राज्य सरकार आणि अंशत: केंद्र सरकारकडून निधी दिला जातो.
- 2021 मध्ये कोविड-19 महामारीमुळे ज्या मुलांनी आपले पालक गमावले आहेत किंवा कमावते सदस्य आहेत त्यांचा समावेश करण्यासाठी आणि आर्थिक सहाय्याची रक्कम दरमहा रु. 2500 पर्यंत वाढवण्यासाठी ही योजना अपडेट करण्यात आली आहे.
निष्कर्ष
बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र हा राज्य शासनाचा पर्यायी सेवेची गरज असलेल्या बालकांना आर्थिक मदत व काळजी देण्याचा उदात्त उपक्रम आहे. अशा मुलांचे कल्याण आणि शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि त्यांना विविध सामाजिक कुप्रथांना बळी पडण्यापासून रोखणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. या मुलांची काळजी घेणाऱ्या आणि त्यांना जबाबदार नागरिक बनण्यास मदत करणाऱ्या कुटुंबांसाठी आणि संस्थांसाठी ही योजना वरदान आहे.
कदाचित तुम्हाला या योजना आवडतील:
