राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंगचा मुद्दा नेहमीच वादाचा भाग राहिला आहे. याची भीती सर्वच पक्षांना लागते आणि त्यासाठी ते खबरदारीची पावले देखील उचलत असतात. क्रॉस व्होटिंगचा उल्लेख अनेकदा केला जातो पण अनेकांना त्याबद्दल पूर्ण माहिती नसते. या लेखात, Cross Voting म्हणजे काय, कश्या प्रकारे राजनीतीक पक्षांना क्रॉस वोटिंग बद्दल कळते आणि क्रॉस व्होटिंग करणाऱ्यांवर काय कारवाई होते हे जाणून घेणार आहोत.
Cross Voting म्हणजे काय
निवडणुकीत जेव्हा एखादा आमदार किंवा खासदार त्याच्या पक्षाऐवजी विरोधी उमेदवाराला मत देतो तेव्हा त्याला Cross Voting म्हणतात. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींव्यतिरिक्त राज्यसभा निवडणुकीत असे अनेकदा घडले आहे. क्रॉस व्होटिंग अवैध नसली तरी अवैध मतदान आणि क्रॉस व्होटिंग यात फरक आहे. अवैध मतदान म्हणजे जेव्हा तुम्ही तुमचे मत चुकीचे दिले असेल आणि त्यामुळे मत मोजले जात नाही.
इलेक्टोरल कॉलेजच्या माध्यमातून अध्यक्षाची निवड केली जाते. अशा परिस्थितीत, एखाद्या सदस्याने Cross Voting केले नसेल पण मतदानाची पद्धत योग्य रीतीने न पाळल्यामुळे ते मत अवैध ठरू शकते. क्रॉस व्होटिंगमध्ये, मते मोजली जातात, परंतु मतदान प्रतिनिधी त्याच्या किंवा तिच्या पक्षाच्या किंवा गटाच्या उमेदवारापेक्षा विरोधी छावणीला मत देतात. या अर्थाने Cross Voting ला बेकायदेशीर मतदान म्हणता येणार नाही.
क्रॉस व्होटिंग टाळण्यासाठी पक्षाकडून व्हिप जारी केला जातो. व्हीप जारी करणे म्हणजे कोणत्याही सदस्याने आदेशाच्या विरोधात गेल्यास त्याच्यावर कारवाई होण्याची भीती असते. मात्र, त्यानंतरही क्रॉस व्होटिंग थांबलेले नाही. याचे कारण म्हणजे पक्षातून हकालपट्टी किंवा निलंबित झाल्यानंतरही आमदार, खासदाराचे सदस्यत्व जात नाही आणि ते आपल्या पदावर कायम आहेत.
कश्या प्रकारे राजनीतीक पक्षांना Cross Voting बद्दल कळते?
विविध राजनीतीक पक्षांना Cross Voting ची जाणीव असते, कारण राज्यसभा निवडणुका आणि राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती निवडणुकीत पक्षाचा प्रतिनिधी उपस्थित असतो आणि तो त्याच्या पक्षाचे प्रतिनिधी कशाला मतदान करत आहेत यावर लक्ष ठेवू शकतो. त्याविरोधात कुलदीप नायर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नय्यर यांनी युक्तिवाद केला की, वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यांची निवड गुप्त मतदानाने व्हायला हवी. मात्र, त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली.
क्रॉस व्होटिंग करणाऱ्यांवर काय कारवाई होते?
सहसा राजनीतीक पक्ष क्रॉस व्होटिंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करतात. त्यांना पक्षातून काढून टाकणे किंवा निलंबित करणे, प्रमुख पदांवरून हटवणे अशी कारवाई केली जाते. असे असतानाही लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व कायम असून त्यामुळेच Cross Voting थांबलेले नाही.
क्रॉस व्होटिंगबाबत अनेकदा आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. पक्ष एकमेकांवर व्यापाराचे दावे करत राहतात. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एनडीएच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांच्याऐवजी भाजपच्या खासदाराने यशवंत सिन्हा यांना मत दिले तर ते Cross Voting होईल, असे साध्या भाषेत म्हणता येईल.
हे सुद्धा वाचा-
