भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर 17 एप्रिल 1952 रोजी पहिली लोकसभा स्थापन करण्यात आली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 364 जागा जिंकून सत्तेवर आली. यासह जवाहरलाल नेहरू भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले. त्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला सुमारे ४५ टक्के मते मिळाली. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकांबद्दल तुम्हाला माहिती असेलच, पण लोकसभेत खासदारांच्या किती जागा आहेत आणि त्या कशा ठरवल्या जातात हे तुम्हाला माहीत आहे का? जर नसेल तर आम्ही तुम्हाला त्याच्याशी संबंधित सर्व माहिती सांगणार आहोत.
लोकसभा हे भारताच्या द्विसदनीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे, वरचे सभागृह राज्यसभा आहे. लोकसभेचे सदस्य साध्या मतदानाच्या बहुमताने निवडले जातात आणि ते पाच वर्षे किंवा राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्री परिषदेच्या सल्ल्यानुसार सभागृह विसर्जित करेपर्यंत त्यांच्या जागेवर राहतात. संसद भवन, नवी दिल्ली येथे स्थित आहे. भारतीय संसदेचे स्वतःचे टेलिव्हिजन चॅनेल, संसद टीव्ही, मुख्यालय संसद संकुलात आहे.
लोकसभेत खासदारांच्या किती जागा आहेत
भारतीय राज्यघटनेनुसार लोकसभेत खासदारांच्या एकूण 552 जागा आहेत, तथापि, 1950 मध्ये त्या 500 जागा होत्या. परंतु, सध्या सभागृहात जास्तीत जास्त 543 जागा आहेत. तथपी, 1952 आणि 2020 दरम्यान, अँग्लो-इंडियन समुदायाच्या दोन अतिरिक्त सदस्यांना भारत सरकारच्या सल्ल्यानुसार भारताच्या राष्ट्रपतीद्वारे नामनिर्देशित केले जात होते, जे जानेवारी 2020 मध्ये 104 व्या घटनादुरुस्ती कायदा 2019 द्वारे रद्द केले गेले आहे.
घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे, 552 जागांपैकी 530 सदस्य राज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात. आणि महामहिम राष्ट्रपती, अँग्लो-इंडियन समुदायाला सभागृहात योग्य प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही असे वाटत असल्यास, त्या समुदायातील जास्तीत जास्त 2 सदस्य नामनिर्देशित करू शकत होते, जे रद्द करण्यात आले आहे.
एकूण 131 जागा (24.03%) अनुसूचित जाती (84) आणि अनुसूचित जमाती (47) प्रतिनिधींसाठी राखीव आहेत. सभागृहासाठी कोरम एकूण सदस्यसंख्येच्या 10% आहे. लोकसभा, लवकर विसर्जित न केल्यास, तिच्या पहिल्या बैठकीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेपासून पाच वर्षे कार्यरत राहते. तथापि, आणीबाणीची घोषणा लागू असताना, हा कालावधी संसदेच्या कायद्याद्वारे वाढविला जाऊ शकतो.
लोकसभेच्या जागा कशा ठरवल्या जातात
भारतातील प्रत्येक राज्याला लोकसभेचे सदस्य लोकसंख्येच्या आधारावर मिळतात. सध्या ते 1971 च्या लोकसंख्येवर आधारित आहे. पुढील वेळी लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या 2026 मध्ये ठरवली जाईल. यापूर्वी प्रत्येक दशकाच्या जनगणनेनुसार सदस्यांच्या जागा निश्चित केल्या जात होत्या. हे काम 84 व्या घटनादुरुस्ती (2001) द्वारे रद्द केले गेले जेणेकरून राज्यांनी त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर जास्तीत जास्त जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये.
सध्या राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार वाटल्या जाणाऱ्या जागांच्या संख्येनुसार उत्तर भारताचे प्रतिनिधित्व दक्षिण भारताच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. तर दक्षिणेकडील चार राज्ये, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ, ज्यांची एकत्रित लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या केवळ 21% आहे, त्यांना 129 लोकसभेच्या जागा देण्यात आल्या आहेत. तर, उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली हिंदी भाषिक राज्ये, जी मिळून देशाच्या लोकसंख्येच्या 25.1% आहेत, त्यांच्या खात्यात 120 जागा येतात.
ही सुद्धा वाचा-
