मेनू बंद

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ (IFCI)

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ (Industrial Finance Corporation of India -IFCI) याची सन 1948 मध्ये पास करण्यात आलेल्या खास कायद्याने स्थापना करण्यात आली. हे महामंडळ स्थापण्यामागील उद्देश दीर्घ व मध्यम मुदतीची कर्ज औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनसंस्थांना देणे हा आहे. भारतातील कोणत्याही भागातील उद्योगांना हे महामंडळ वित्तीय मदत देऊ शकते.

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ (Industrial Finance Corporation of India -IFCI)

वित्तीय मदतीबरोबर हे महामंडळ मध्यम पातळीवरील व लघुउद्योगांना, त्यासाठी खास स्थापण्यात आलेल्या आपल्या खात्याकडून प्रकल्पाचा शोध घेणे, प्रकल्पाची रूपरेषा तयार करणे व त्याची कार्यवाही करणे व त्याप्रमाणे साहाय्यक व लघुउद्योग स्थापण्यास प्रोत्साहन देणे ही कार्य करते.

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ चे भांडवल व इतर वित्तीय साधने (Capital and other Financial Instruments of IFCI)

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ याला ₹20 कोटींपर्यंत भांडवल उभारण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यापैकी 50 टक्के भागभांडवल भारतीय औद्योगिक बँकेकडून व बाकी 50 टक्के व्यापारी बँका, सहकारी बँका, आयुर्विमा महामंडळ इत्यादींकडून गोळा करण्यात आले.

भागभांडवलाव्यतिरिक्त न वाटला गेलेला नफा सोडून महामंडळ रोखे किंवा शेअर बाजारामध्ये आपले रोखे विकून मध्यवर्ती सरकारकडून कर्ज काढून त्याचप्रमाणे परदेशात कर्जे उभारून आपल्या वित्तीय साधनसामग्रीत भर घालू शकते.

औद्योगिक वित्त महामंडळाची कार्ये (Functions of Industrial Finance Corporation of India)

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ औद्योगिक उत्पादनसंस्थांना पुढीलपैकी एका किंवा अनेक मार्गांनी वित्तीय मदत उपलब्ध करून देणे, जसे-

1. भारतीय रुपयामधील कर्जे
2. सार्वजनिक मर्यादित औद्योगिक कंपन्यांना भागभांडवल किंवा कर्जरोखे विकत घेऊन किंवा त्या संबंधात हमी देऊन वित्तीय मदत देणे.
3. परकीय चलनात कर्जे देणे.

त्याचप्रमाणे हे महामंडळ उत्पादनसंस्थांनी उधारीवर भारतातील बाजारातून किंवा परदेशातून आयात केलेल्या यंत्रसामग्रीच्या बाबतीत हमी देते. भारतीय औद्योगिक उत्पादनसंस्थांनी परदेशातील वित्तीय संस्थांकडून काढलेल्या कर्जासंबंधी हमी देते व औद्योगिक उत्पादनसंस्थांनी भारताला व्यापारी व सहकारी बँकांकडून काढलेल्या कर्जासंबंधी हमी देते.

भारतात स्थापन झालेली सार्वजनिक, खासगी व संयुक्त मर्यादित औद्योगिक उत्पादनसंस्था, औद्योगिक क्षेत्रान गुंतलेल्या, भारतात रजिस्टर झालेल्या सहकारी औद्योगिक संस्था, जहाजबांधणी उद्योग, हॉटेल उद्योग व बीज किंवा इतर ऊर्जानिर्मितीत किंवा वितरणात गुंतलेली उत्पादनसंस्था यांना या महामंडळाकडून वित्तीय साहाय्य मिळू शकते.

औद्योगिक उत्पादनसंस्थांना वित्तीय मदत (Financial Assistance to Industrial Production Organizations)

लघुउद्योगांना वित्तीय मदत देणाऱ्या इतर वित्तीय संस्था कार्य करीत असल्यामुळे हे महामंडळ फक्त देशातील मोठ्या व मध्यम स्तरावरील औद्योगिक उत्पादनसंस्थांना वित्तीय मदत देते. इतर सार्वजनिक वित्तीय संस्थांच्या सहकार्याने किंवा स्वतः हे महामंडळ वित्तीय मदत उपलब्ध करून देऊ शकते.

ज्या प्रकल्पात ₹2 कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक आहे अशाच उत्पादनसंस्थांकडून अर्ज मागविले जातात व वित्तीय मदत दिली जाते. ही वित्तीय मदत पुढील उद्दिष्टांसाठी दिली जाते. औद्योगिक क्षेत्रात नवीन प्रकल्प स्थापन करणे, अस्तित्वातील औद्योगिक उत्पादनसंस्थांचा विस्तार करणे, उत्पादनात विविधता आणणे व अस्तित्वातील औद्योगिक उत्पादनसंस्थांचे आधुनिकीकरण घडवून आणणे.

कर्ज फेडण्यासाठी वित्तीय मदत नाही (No Financial Assistance for Loan Repayment)

हे महामंडळ औद्योगिक उत्पादनसंस्थांना चालू खर्च भागविण्यासाठी किंवा पूर्वी काढलेले कर्ज फेडण्यासाठी वित्तीय मदत देत नाही. त्याचप्रमाणे व्यापारी स्वरूपाची कार्ये करण्यासाठी वित्तीय मदत या महामंडळाकडून दिली जात नाही.

सर्वसाधारणपणे निरनिराळ्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये मोठ्या व मध्यम प्रतीच्या उद्योगांची जी क्रमवारी व त्यांची लक्ष्ये ठरविलेली असतात ती विचारात घेऊन, म्हणजेच पंचवार्षिक योजनांमधील औद्योगिक क्षेत्रात करावयाच्या कार्याशी सुसंगत अशा रीतीने हे महामंडळ आपण द्यावयाच्या वित्तीय मदतीचे धोरण ठरविते व ते कार्यवाहीत आणते.

वित्तीय मदत देताना उद्योजकाचा अनुभव, त्याची औद्योगिक कुवत, प्रकल्पाची पूर्वतयारी, प्रकल्पाची आर्थिक बाजू प्रकल्पाची चिकित्सक परीक्षा इत्यादी बाबींचा काळजीपूर्वक विचार केला जातो.

हे सुद्धा वाचा-

Related Posts