मेनू बंद

भूविकास बँक (Land Development Bank)

भूविकास बँक (Land Development Bank) द्वारे भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा यासाठी 1935 मध्ये या बँकांची स्थापना करण्यात आली. मध्यवर्ती बँक समिती व इतर अनेक अभ्यासगटांनी आजवर असे मत वारंवार मांडले की, सहकारी पतपुरवठा सोसायट्या शेतकऱ्यांच्या अल्पकालीन व मध्यमकालीन गरजाच फक्त पुरवू शकेल, परंतु दीर्घकालीन गरज भागवू शकणार नाहीत.

भूविकास बँक (Land Development Bank)

प्राथमिक सहकारी पतसंस्थेतील मर्यादित भांडवल हे मुख्यतः लोकांकडील ठेवी व जि. म. स. सारख्या संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचे बनलेले असते. कारण त्यांचे स्वतःचे भांडवल अतिशय मर्यादित असते. अशा परिस्थितीत हाताशी असलेले भांडवल शेतीच्या दीर्घकालीन गरजा भागविण्यासाठी वापरण्याचा अविचार या पतसंस्था करत नाहीत हे अगदी स्वाभाविक आहे.

याच कारणासाठी मध्यवर्ती बँकिंग समितीसारख्या तज्ज्ञ मंडळीचे मत पडले की, ‘शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन कर्जाच्या गरजा सुरक्षितपणे व यशस्वीपणे फक्त भूविकास बँकांसारख्या विशेष पतसंस्थाच भागवू शकतील, प्रा. स. पतसंस्था नाही.’

भूविकास बँकांची रचना (Structure of Land Development Bank)

दीर्घकालीन शेतकी कर्जासाठी वेगळ्या प्रकारची विशेषीकृत वित्तीय संस्था असावी, असे फार पूर्वीपासून मानले गेले •आहे. म्हणून भूतारण बँका (त्यांचेच 1966-67 नंतरचे प्रचलित नाव भूविकास बँका) यांची स्थापना झाली. या सहकारी तत्त्वावर संघटित झालेल्या असतात. त्या अर्ध सहकारी किंवा संयुक्त भांडवली संस्थेच्या स्वरूपातही असतात. भूविकास बँक कर्जदाराची जमीन गहाण ठेवून घेऊन त्या तारणावर 5 वर्षे ते 20 वर्षे मुदतीपर्यंतचे दीर्घकालीन कर्ज देते.

भूविकास बँकांचे भांडवल (Capital of Land Development Banks)

भूविकास बँका सहकारी संस्था कायद्याखाली नोंदलेल्या असतात. परंतु त्या अर्ध सहकारी स्वरूपाच्याही असू शकतात. सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांकडून यासाठी मूळ भांडवल पुरविले जाते व त्याचबरोबर बँका चालविण्यासाठी व्यवस्थापनाचीही सोय केली जाते. भूविकास बँकांची कार्यपद्धती

शेतीक्षेत्रासाठी कर्जपुरवठा (Credit to Agriculture Sector)

भूविकास बँका सभासदांना जमिनीच्या तारणावर कर्ज देतात. गहाण ठेवलेल्या जमिनीच्या किमतीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत कर्ज दिले जाते किंवा जमीन महसुलाच्या 30 पट इतके कर्ज दिले जाते. एका कर्जदारास किती कर्ज द्यायचे यावरही कधी- कधी मर्यादा घातली जाते.

स्वाभाविकपणेच कर्ज देताना जमिनीची कायदेशीर निर्वेधता, जमिनीच्या विक्रीचे हक्क, शेतसाऱ्याची भरणाव्यवस्था, कर्जामागील कारण, कर्जफेडीची पात्रता इत्यादी गोष्टींची कसून खात्री करून घेतली जाते. कर्जाची कमाल मुदत राज्याराज्यांत वेगवेगळी आहे. पण ती 16 वर्षे ते 30 वर्षांपर्यंतही असते. व्याजदरही 6 टक्के ते 9 टक्के असा निरनिराळा असतो.

कर्जफेड काही ठिकाणी समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये स्वीकारतात. व्याज हे शिल्लक कर्ज रकमेवर वेगळे आकारून वसूल करतात. पण काही ठिकाणी वार्षिक हप्त्यामध्ये मुद्दल व व्याज असा दोन्हींचा समावेश असतो.

व्यवस्थापक मंडळाच्या सभासदांना द्यावयाच्या कर्जावर एक तर बंधन घालतात किंवा त्याला पूर्ण बंदी घालतात. भूविकास बँकांना काही विशेष हक्क व सवलती असतात. उदा., स्टॅम्प ड्यूटी, नोंदणी फी, उत्पन्न कर यांतून सूट मिळते. काही वेळेस सरकारही या संस्थांना अर्थसाहाय्य देते.

शिखर भूविकास बँकेच्या व्यवस्थापक मंडळावर राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व असते. प्राथमिक भूविकास बँकेत रजिस्ट्रारच्या प्रतिनिधीद्वारे राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व असते.

हे सुद्धा वाचा-

Related Posts