मेनू बंद

उदारीकरण म्हणजे काय?

उदारीकरण म्हणजे काय, या आर्टिकल मध्ये आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. 1991 पासून, उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण (Liberalisation, Privatisation, Globalisation) धोरणा-अन्वये भारतीय अर्थव्यवस्थेत पहिल्या पिढीच्या आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झाली. प्रत्यक्षात पाहता त्याची तयारी 1980 च्या दशकापासून सुरू झाली होती. 1966 चे रुपयाचे अवमूल्यन हा भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाचा पहिला टप्पा मानला जातो.

उदारीकरण म्हणजे काय

उदारीकरण म्हणजे काय

“आपला देशाचा जगातील इतर देशांशी खुला व्यापार करणे, देशांतर्गत खाजगी क्षेत्रावर कोणतेही निर्बंध नसणे, सीमाशुल्क नसणे तसेच उत्पादन, भाव व विक्रीवाटप सरकारने न ठरवता खुल्या बाजाराने ठरवणे म्हणजे उदारीकरण होय.” (“Open trade of our country with the rest of the world, no restrictions on the private sector within the country, no customs duties and free market determination of production, prices and distribution without government regulation is liberalization.”)

उदारीकरणाचा मुख्य उद्देश (Main Objective of Liberalization)

उदारीकरणाचा अर्थ म्हणजे उद्योग व व्यावसायिक संस्थांवरील निर्बंध काढून त्यांना त्यांच्या व्यावहारिक उलाढीलत पूर्ण स्वातंत्र्य देणे होय. उदारीकरणात गुंतवणूक, उत्पादन, आयात आणि निर्यात यावरील सरकारी निर्बंध दूर केले जातात, उदारीकरणाचा मुख्य उद्देश हा आहे की, परवाना धोरण रद्द करून उद्योजकांना कोणतेही उद्योग कोठेही सुरू करण्याचे किंवा बंद करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देणे होय.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यापारात असलेली विविध बंधने जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत अस्थैर्य निर्माण करतात. विशेषतः अविकसित देशांमध्ये व्यापारतोल देण्या घेण्याचा समतोल बिघडवून टाकतात. अल्पविकसित राष्ट्रे घसरलेला व्यवहारतोल पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी आयातीवर बंधने घालतात.

स्थानिक गरजा देशांतर्गत उत्पादन वाढवून पूर्ण न करता आल्याने मागणी पुरवठा यांत असमतोल निर्माण होऊन किमतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. अंतिमत: ग्राहकांच्या खरेदीशक्तीवर परिणाम होतो. उदारीकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील निर्बंध कमी केले जाऊन देशांतर्गत उपभोक्ता मागणी व आंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता मागणी पूर्ण करता येणे शक्य होते व उपभोक्ता संतोषाधिक्य’ साध्य करून आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित होण्यास मदत होते.

उदारीकरणात केलेले धोरणात्मक उपाय (Policy measures taken in Liberalization)

  1. सर्वसाधारण जकाती दरात घट करणे, ज्यामुळे विदेश व्यापार वाढू शकेल.
  2. पैशाच्या स्वरूपातील जकात आणि परिणामकारक जकात यांच्या दरातील तफावत कमी करणे.
  3. विदेशी चलनाशी देशी चलनाचे वास्तव मूल्यांकन करणे.
  4. विदेशी चलनाच्या विविध विनिमय दरांऐवजी विनिमयाचा एकच दर ठेवणे,
  5. आयात-निर्यातीवरील जकाती टप्प्या-टप्प्याने रद्द करणे.
  6. अर्थसाहाय्य कर-सूट आणि नुकसान भरपाई योजना क्रमशः नष्ट करणे.
  7. जकातमुक्त विदेशी वस्तू आणि सेवा उपलब्ध करणे.

उदारीकरणाचे टप्पे (Stages of Liberalization)

  • 1996 चे रुपयाचे अवमूल्यन हा आर्थिक उदारीकरणाचा पहिला टप्पा मानला जातो.
  • 1975 मध्ये 21 उद्योग परवानामुक्त केले गेले. या उद्योगांना त्यांच्या परवाना मयदिपेक्षा जास्त विस्तार करण्याचा मुभा देण्यात आली.
  • 1976 मध्ये ‘खुला सर्वसाधारण परवाना दृष्टिकोन’ स्वीकारून निवडक वस्तूंबाबत आयात उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले.
  • 1980 नंतर निर्यातवाढीसाठी आवश्यक आयात करण्यासाठी परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. मागास भागात उद्योगप्रसारास मोठ्या उद्योगांना परवानगी दिली.
  • 1986 मध्ये 23 उद्योगांना परवानामुक्त केले.
  • 1991 च्या औद्योगिक धोरणानुसार आर्थिक सुधारणा अमलात आणावयास सुरुवात झाली. त्या पुढीलप्रमाणे होय-
    • औद्योगिक परवाना पद्धती नष्ट केली गेली.
    • मक्तेदारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत असणारी उद्योगांच्या मालमत्तेची मर्यादा रद्द केली.
    • 51% पर्यंत भारतीय उद्योगांत गुंतवणूक करण्याची विदेशी गुंतवणूकदारांना परवानगी देण्यात आली.

भारतात 1991 नंतर सरकारने आर्थिक उदारीकरणाकरिता पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले-

  1. मुक्त आयात-निर्यातीचे धोरण अंमलात आणणे.
  2. चालू खात्यावर रुपयाची परिवर्तनीयता अस्तित्वात आणणे.
  3. पायाभूत सुविधा आणि सेवा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूकदारांना प्रवेशाची संधी देणे.
  4. परवाना पद्धती संपुष्टात आणणे. खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मक्तेदारी आणि अनिष्ट व्यापार प्रथा कायदा 1969 मधील विविध तरतुदी शिथिल करणे.
  5. भारतीय उद्योगांत 51 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त विदेशी भांडवल सहभागास परवानगी देणे.
  6. विदेशी विनिमय व्यवहाराबाबतचे उदार धोरण अवलंबिणे.
  7. विदेशी भांडवदारांना आकर्षित करण्यासाठी उजनपर योजना आखणे

भारतातील उदारीकरणाचे परिणाम

अनुकूल परिणाम

  • भारताच्या विदेशी विनिमयाच्या राखीव साठ्यात मोठी वाढ
  • भारताच्या आर्थिक व्यवहारतोलात सुधारण
  • भारतीय उत्पादनांच्या दर्जात सुधारणा

प्रतिकूल परिणाम

  • भारताच्या अधिक आयात आणि कमी निर्यातीमुळे प्रतिकूल व्यापार तोलाची समस्या निर्माण झाली.
  • लघुउद्योगांवर प्रतिकूल परिणाम झाले.
  • भारतीय शेतीवर प्रतिकूल परिणाम झाले.

हे सुद्धा वाचा-

Related Posts