सध्या देशातील फक्त 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद आहेत. याशिवाय बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातही विधान परिषद अस्तित्वात आहेत. विधान परिषदेच्या सदस्याचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. MLC निवडणूक लढवण्यासाठी किमान वय 30 वर्षे असावे. MLC चे पूर्ण रूप ‘Member of the Legislative Council’ असे आहे. या लेखात आपण MLC निवडणूक म्हणजे काय हे जाणून घेणार आहोत.
MLC निवडणूक म्हणजे काय
बहुतेक राज्यांमध्ये फक्त विधानसभा आहेत. याचा अर्थ या राज्यांमध्ये एकसदनीय कायदेमंडळ आहे. बर्‍याच राज्यांमध्ये विधानसभेची दोन सभागृहे आहेत, ज्यामध्ये विधानसभेचा आणि विधानपरिषदेचा समावेश आहे, या द्विसदनी विधानमंडळ आहेत. जसे संसदेत राज्यसभा आणि लोकसभा असते. यामध्ये लोकसभा ही विधानसभा मानली जाऊ शकते तर राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषद आहे.
लोकसभेचे सदस्य जसे थेट जनतेतून निवडले जातात, त्याचप्रमाणे विधानसभेचेही आहे. याउलट, ज्याप्रमाणे राज्यसभेचे सदस्य थेट लोकांद्वारे निवडले जात नाहीत तर लोकप्रतिनिधींद्वारे निवडले जातात, त्याचप्रमाणे विधान परिषदेचे सदस्य थेट निवडले जात नाहीत. विधानसभेला कनिष्ठ सभागृह किंवा लोकप्रिय सभागृह आणि विधानपरिषदेला वरचे सभागृह म्हणतात.
MLC सदस्य देखील मतदानाद्वारे निवडले जातात. पण, या मतदान प्रक्रियेत सर्वसामान्य जनता सहभागी होत नाही. त्याच वेळी, या प्रक्रियेत, एमएलसी सदस्यांची निवड लोकप्रतिनिधींद्वारे केली जाते.
एमएलसी हे आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतर्गत महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेचे निवडून आलेले प्रतिनिधी यांच्यासह निवडणुकीत भाग घेतात. यामध्ये काही उमेदवारांची निवड आमदाराकडून केली जाते तर काही उमेदवारांची स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतर्गत निवड केली जाते.
विधान परिषदेत ठराविक सदस्यांची संख्या असते. विधानसभेच्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांश पेक्षा जास्त सदस्य विधान परिषदेत नसावेत. उदाहरणार्थ, समजा यूपीमध्ये विधानसभेचे 403 सदस्य आहेत, तर यूपी विधान परिषदेत 134 पेक्षा जास्त सदस्य असू शकत नाहीत. तुमच्या माहितीसाठी, उत्तर प्रदेश विधान परिषदेत 100 जागा आहेत आणि MLC चा दर्जा आमदाराच्या बरोबरीचा मानला जातो.
यूपीमध्ये विधान परिषदेच्या 100 पैकी 38 सदस्यांची निवड आमदारांद्वारे केली जाते. त्याच वेळी, जिल्हा पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य आणि स्थानिक संस्था मतदारसंघांतर्गत महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेचे निवडून आलेले प्रतिनिधी 36 सदस्य निवडले जातात. राज्यपाल 10 नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करतात. याशिवाय शिक्षक निवडणूक आणि पदवीधर मतदारसंघात 8-8 जागा येतात.
हे सुद्धा वाचा-
