मेनू बंद

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय

संविधानात तरतूद करण्यात आलेल्या आणीबाणीचा एक मुख्य घटक हा राष्ट्रपती राजवट आहे. राष्ट्रपती राजवटचा आजपर्यंत खूपदा वापर करण्यात आलेला आहे. केंद्र सरकार या प्रवाधानांचा बहुदा गैरवापर करतो असा दावा देशातील जवळपास सर्वच पक्षातील नेते आणि राजनीतीतज्ञ करतात. ज्या पक्षाची केंद्रात सत्ता असते, ते नेहमी राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करताना दिसतात. जर तुम्हाला राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय माहीत नसेल तर या आर्टिकलला संपूर्ण वाचा.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची कारणे कलम ३५५ अनुसार घटनेतील तरतुदींप्रमाणे प्रत्येक राज्यातील सरकार काम करीत आहे, हे सुनिश्चित करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. जर राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली तर या कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी केंद्र सरकार कलम ३५६ अंतर्गत राज्याचे शासन आपल्याकडे घेते. याला सामान्यपणे ‘ राष्ट्रपती राजवट ‘ म्हटले जाते. याला ‘ राज्यीय आणीबाणी ‘ किंवा ‘ घटनात्मक आणीबाणी ‘ असेही संबोधतात.

राष्ट्रपती राजवट केव्हा लावली जाते

कलम ३५६ अनुसार दोन कारणांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. एक कारण कलम ३५६ मध्येच दिले आहे, तर दुसरे कारण कलम ३६५ मध्ये दिले आहे.

(१) घटनात्मक तरतुदींनुसार राज्याचे सरकार काम करीत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी जर राष्ट्रपतीची खात्री पटली तर कलम ३५६ ने राष्ट्रपतीला आपले शासन लागू करण्याचा अधिकार दिला आहे. विशेष म्हणजे राज्यपालाच्या अहवालानुसार किंवा तसा अहवाल नसेल तरीही राष्ट्रपती ही कृती करू शकतो.

(२) ज्यावेळी केंद्राने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास राज्य असमर्थ असेल त्यावेळी घटनेतील तरतुदींप्रमाणे राज्याचे सरकार काम करू शकत नाही , अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा निष्कर्ष राष्ट्रपतीने काढणे योग्य ठरेल, असे कलम ३६५ मध्ये म्हटले आहे.

राष्ट्रपती राजवटीची प्रक्रिया

राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याची घोषणा केल्यापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत संसदेच्या दोन्ही गृह त्याला मान्यता दिली पाहिजे. परंतु लोकसभा विसर्जित झाली असताना अशी घोषणा केली किंवा दोन महिन्यांच्या कालावधीत मान्यता देण्यापूर्वीच लोकसभा विसर्जित झाली आणि जर मधल्या कालावधीत राज्यसभेने या घोषणे मान्यता दिली तर पुनर्रचित लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून ३० दिवसांपर्यंत ही घोषणा लागू राहते.

जर संसदेच्या दोन्ही सदनांनी मान्यता दिली तर राष्ट्रपती राजवट सहा महिने कालावधीसाठी लागू असते. दर सहा महिन्यांनी संसदेची मान्यता घेऊन ती कमाल तीन वर्षांपर्यंत वाढविता येते. परंतु राष्ट्रपती राजवट पुढे चालू राहावी यासाठी मान्यता देण्यापूर्वी सहा महिन्यांच्या काळात लोकसभा विसर्जित झाली आणि मधल्या कालावधीत राज्यसभेने मान्यता दिली तर पुनर्रचित लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून ३० दिवसांपर्यंत ही घोषणा लागू राहते.

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या घोषणेस वा अशी राजवट पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देणारा प्रत्येक ठराव संसदेच्या दोन्ही गृहांत साध्या बहुमताने म्हणजेच गृहात उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने संमत केला जातो. राष्ट्रपती राजवट एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी वाढविण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर बंधन आणण्यासाठी ४४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ मध्ये एक नवीन तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार खालील दोन अटींची पूर्तता होत असल्यासच राष्ट्रपती शासन एक वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी एका वेळी सहा महिने असे वाढविता येते.

  1. संपूर्ण भारतात किंवा संपूर्ण राज्यात किंवा राज्याच्या काही भागात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असली पाहिजे.
  2. काही अडचणींमुळे संबंधित राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका घेता येत नाहीत, असे निवडणूक आयोगाने प्रमाणित केले पाहिजे.

राष्ट्रपतीद्वारा घोषणा करून सदर राष्ट्रपति राजवट रद्द करता येते, अश्या घोषणेला संसदेच्या मान्यतेची गरज नसते.

हे सुद्धा वाचा –

Related Posts

error: Content is protected !!