मेनू बंद

सार्वजनिक काका उर्फ गणेश वासुदेव जोशी – संपूर्ण माहिती मराठी

आपण या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्रातील समाजसुधारक सार्वजनिक काका उर्फ गणेश वासुदेव जोशी (१८२८ – १८८०) यांची संपूर्ण माहिती सोप्या मराठी भाषेत जाणून घेणार आहोत. जर तुम्हाला Sarvajanik Kaka – Ganesh Vasudev Joshi यांच्याबद्दल पुरेशी माहिती नसेल तर नक्की हे आर्टिकल पूर्ण वाचा.

सार्वजनिक काका - गणेश वासुदेव जोशी |  Sarvajanik Kaka - Ganesh Vasudev Joshi

सार्वजनिक काका उर्फ गणेश वासुदेव जोशी कोण होते

सार्वजनिक काका उर्फ गणेश वासुदेव जोशी, महाराष्ट्रातील एकोणिसाव्या शतकातील एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ते होते. जोशी २ एप्रिल, १८७० रोजी पुण्यात स्थापन झालेल्या ‘ सार्वजनिक सभा ‘ या संस्थेचे ते एक प्रमुख संस्थापक व आधारस्तंभ होते. त्यांनी स्वतःस या संस्थेच्या कार्याला संपूर्णपणे वाहून घेतले होते; ते ‘ सार्वजनिक काका ‘ या नावानेच ओळखले जाऊ लागले. याप्रमाणे एखाद्या संस्थेचे नाव एका व्यक्तीशी कायमचे निगडित झाल्याचे उदाहरण विरळच ! सार्वजनिक काका यांचा जन्म ९ एप्रिल, १८२८ रोजी सातारा येथे झाला.

शिक्षणक्रम पूर्ण केल्यावर त्यांनी सरकारी नोकरीत प्रवेश केला. नोकरीच्या निमित्तानेच ते सन १८४८ मध्ये पुण्यास आले; परंतु नोकरीमध्ये ते जास्त काळ स्थिरावले नाहीत. नोकरीत असताना त्यांच्यावर काही कुभांड आले; त्यामुळे त्यांना नोकरी सोडावी लागली. नोकरीतून बाहेर पडल्यावर सार्वजनिक काका पुन्हा विद्याभ्यासाकडे वळले. १८६५ मध्ये त्यांनी वकिलीची परीक्षा दिली. त्यानंतर पुणे येथेच त्यांनी आपला वकिलीचा व्यवसाय सुरू केला. तथापि, व्यवसायाच्या जोडीनेच त्यांनी सामाजिक कार्यातही लक्ष घालण्यास प्रारंभ केला.

वासुदेव बळवंत फडके यांचे वकीलपत्र घेण्यास पुण्यातील कोणीही वकील पुढे येण्यास तयार होत नव्हता अशा वेळी त्यांनी फडक्यांचे वकीलपत्र स्वीकारण्याचे धाडस दाखविले. “फडक्याला जसा फासावर चढवतील तसा मलाही चढवतील यापेक्षा जास्त काही करणार नाही ना?” असे निर्भय उद्गार त्यांनी या प्रसंगी काढले होते. सार्वजनिक काका उर्फ गणेश वासुदेव जोशी यांचा मृत्यू २५ जुलै, १८८० ला झाला.

सार्वजनिक सभेचे कार्य

गणेश वासुदेव जोशी ऊर्फ सार्वजनिक काकांची समाजसेवेच्या क्षेत्रातील सर्वांत महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे त्यांनी सार्वजनिक सभेच्या कार्याची वाहिलेली धुरा होय. साहजिकच, त्यांच्या कर्तबगारीची व समाजसेवेची कल्पना येण्यासाठी सार्वजनिक सभेविषयी माहिती करून घेणे आवश्यक ठरते. सार्वजनिक सभा ही सनदशीर मार्गाने काम करणारी एक प्रमुख राजकीय संस्था होती.

भारतीय राजकारणात भारतीय राष्ट्रीय सभेची (काँग्रेस) स्थापना होण्यापूर्वीच्या काळात पण एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर कार्य करणाऱ्या ज्या काही राजकीय संस्था अस्तित्वात आल्या होत्या; त्यांपैकी ‘ सार्वजनिक सभा ‘ ही एक महत्त्वाची संस्था होय. या संस्थेची स्थापना १८७० मध्ये पुणे येथे झाली. गणेश वासुदेव जोशी यांनी तिच्या स्थापनेत विशेष पुढाकार घेतला होता.

अर्थात, या ठिकाणी हे स्पष्ट केले पाहिजे की, सार्वजनिक सभेच्या स्थापनेचा मूळ उद्देश अगदीच वेगळा व मर्यादित स्वरूपाचा होता. पुणे येथील पर्वती संस्थानच्या कारभारात बराच गोधळ व आर्थिक भ्रष्टाचार माजला होता. पर्वती संस्थानच्या कारभारातील हा गोंधळ व भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी काहीतरी कायदेशीर उपाययोजना करावी , तसेच त्यासाठी एखादी कायमस्वरूपी सार्वजनिक संस्था स्थापन करावी, असा विचार काही लोकांनी केला.

त्यातूनच २ एप्रिल , १८७० रोजी औंध संस्थानचे राजे श्रीमंत श्रीनिवासराव पंत प्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ सार्वजनिक सभे’ची स्थापना करण्यात आली . तिच्या स्थापनेत गणेश वासुदेव जोशी यांचा प्रमुख सहभाग होता. तेच या सभेचे पहिले चिटणीस होत. सार्वजनिक सभेची स्थापना एका मर्यादित उद्देशाने झाली असली तरी लवकरच तिला सामाजिक व राजकीय संस्थेचे स्वरूप प्राप्त झाले. याचे श्रेय अर्थातच न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्याकडे जाते. १८७१ च्या अखेरीस न्यायमूर्ती रानडे हे सरकारी अधिकारी म्हणून पुण्यास आले.

त्यामुळे त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ सार्वजनिक सभेला होऊ शकला. रानडे यांनी सार्वजनिक काकांच्या सहकार्याने सार्वजनिक सभेचे कार्यक्षेत्र व्यापक बनविले . विशेषतः त्या काळात मुंबई, मद्रास (आताचे चेन्नई) , कलकत्ता (आताचे कोलकाता) इत्यादी शहरांत ज्या राजकीय चळवळी चालू होत्या, तशाच प्रकारच्या चळवळी सार्वजनिक सभेमार्फत पुणे शहरात चालविण्याचे धोरण त्यांनी निश्चित केले.

सार्वजनिक काका – गणेश वासुदेव जोशीचे राजकारण

अर्थात, सार्वजनिक सभेचे राजकारण हे सनदशीर राजकारण होते. इंग्रज सरकारच्या मदतीनेच या ठिकाणी सुधारणा घडवून आणण्यावर तिचा भर होता. तथापि, सनदशीर राजकारणाच्या मार्गाने येथील जनतेला जागृत व संघटित करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम तिने केले हे विसरता येणार नाही. सार्वजनिक सभेला न्यायमूर्ती रानडे यांचे मार्गदर्शन लाभले होते; पण तिच्या प्रत्यक्ष कार्याची जबाबदारी सार्वजनिक काकांनीच उचलली होती म्हणून सार्वजनिक सभेला नावारूपाला आणण्याचे श्रेय या दोघांकडेच जाते.

सार्वजनिक सभेने येथील जनतेची गाऱ्हाणी व तिच्या अडीअडचणी सरकार दरबारी पोहोचविण्यासाठी जे अनेक प्रयत्न केले त्या सर्वांमध्ये सार्वजनिक काकांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. सन १८७३ मध्ये त्यांनी सार्वजनिक सभेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या निरनिराळ्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी केली. येथील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक दुरवस्थेवर प्रकाश टाकण्यास ही पाहणी फारच उपयुक्त ठरली . दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी केलेले कार्य तर खूपच मोलाचे होते.

इ. स . १८७६-७७ च्या दरम्यान महाराष्ट्रात फार मोठा दुष्काळ पडला होता. या दुष्काळात सामान्य माणसावर अक्षरशः अन्नावाचून उपाशी मरण्याची पाळी आली होती. अशा वेळी सार्वजनिक सभेने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठेच साहाय्य केले. तसेच दुष्काळग्रस्तांकडे लक्ष पुरविण्यास सरकारला भाग पाडले. या कार्यात सार्वजनिक काकांचा महत्त्वाचा वाटा होता.

इंग्रज सरकारकडे हिंदी लोकांच्या हक्कांची मागणी करण्यातही सार्वजनिक सभेने वेळोवेळी पुढाकार घेतला होता. सन १८७७ मध्ये इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया हिला ‘ हिंदुस्थानची सम्राज्ञी ‘ ही पदवी अर्पण करण्यासाठी दिल्ली येथे एक दरबार भरविण्यात आला होता. त्या वेळी सार्वजनिक सभेने आपल्या वतीने राणीला एक मानपत्र अर्पण केले . हे मानपत्र अर्पण करण्यासाठी सभेने आपला प्रतिनिधी म्हणून सार्वजनिक काकांना दिल्लीला पाठविले होते.

या मानपत्रात हिंदी लोकांना ब्रिटिश राष्ट्राच्या बरोबरीचा राजकीय व सामाजिक दर्जा द्यावा, त्यांना स्वावलंबी बनविणारे शिक्षण द्यावे व त्यांना राजकीय हक्क द्यावेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या . याशिवाय ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये लोकहिताची इतरही अनेक कामे या संस्थेमार्फत केली होती. हिंदी जनतेचे प्रतिनिधी असावेत, अशी मागणीही एका अर्जाद्वारे सार्वजनिक सभेने केली होती.

स्वदेशीचा पुरस्कार

सार्वजनिक काकांनी आपल्या देशाच्या आर्थिक प्रश्नासंबंधीही विचार केला होता. हिंदी लोकांनी आपल्या उन्नतीसाठी स्वतःचे उद्योग सुरू केले पाहिजेत, असे त्यांचे मत होते. या दृष्टिकोनातून त्यांनी स्वदेशीचा पुरस्कार केला होता. इतकेच नव्हे तर त्यांनी त्या काळात स्वदेशीचे व्रत स्वीकारून त्याचे अखेरपर्यंत पालन केले. स्वदेशीचा प्रचार व प्रसार यासाठी काकांनी बरेच कष्ट घेतले. त्या दृष्टीने त्यांनी ठिकठिकाणी स्वदेशी मालाची दुकाने काढण्यास प्रोत्साहन देऊन स्वदेशीच्या वापराचे महत्त्व लोकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.

१२ जानेवारी , १८७२ रोजी देशी वस्त्रे वापरण्याची त्यांनी शपथ घेतली व जाडेभरडे स्वदेशी वस्त्र वापरण्यास सुरुवात केली . एवढेच नव्हे तर, १८७७ मध्ये आपादशीर्ष शुभ्र व देशी वस्त्र परिधान करूनच ते दिल्ली दरबारात हजर झाले. टिळक, गांधींच्या कितीतरी वर्षे अगोदर त्यांनी स्वदेशीची चळवळ सुरू केली होती. एकापरीने स्वदेशीचे महत्त्व ओळखणारे आणि स्वदेशीची चळवळ हाती घेणारे ते पहिले द्रष्टे विचारवंत होत.

सार्वजनिक काकांना वृत्तपत्रांच्या सामर्थ्याची, तसेच लोकजागृतीच्या कार्यात वृत्तपत्रांना असलेल्या महत्त्वाची जाणीव होती. म्हणून वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा त्यांनी पुरस्कार केला होता. भारताचा व्हाइसरॉय लॉर्ड लिटन याने १८७८ मध्ये जेव्हा मुद्रणस्वातंत्र्यावर निर्बंध घालून वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासंबंधीचा कायदा केला, तेव्हा त्या कायद्याला काकांनी विरोध केला.

या कायद्याचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी २९ मार्च, १८७८ रोजी ‘ इंदुप्रकाश’चे संपादक जनार्दन सुंदरजी कीर्तिकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई इलाख्यातील वृत्तपत्रकारांचे एक संमेलन मुंबईत भरविले होते. एवढेच नव्हे तर, १८७८ मध्ये कोलकाता येथे भरविण्यात आलेल्या अशाच प्रकारच्या एका संमेलनालाही ते उपस्थित राहिले होते.

सार्वजनिक काका सामाजिक सुधारणांचेही पुरस्कर्ते होते. हिंदू धर्मातील जातिभेदासारख्या अनिष्ट प्रथांना त्यांचा विरोध होता. न्यायमूर्ती रानडे यांच्या प्रभावामुळे त्यांनी इतर समाजसुधारणांनाही पाठिंबा दिला होता. काकांच्या पत्नी सरस्वतीबाई जोशी यांनी पुढाकार घेऊन १८७१ मध्ये पुण्यात ‘ स्त्री – विचारवती ‘ या नावाची एक सामाजिक संस्था स्थापन केली होती. या संस्थेमार्फत समाजातील जातिभेद दूर करण्यासाठी त्यांनी हळदी – कुंकू समारंभास उपक्रम हाती घेतले होते. या कार्यक्रमात सर्व जाति – जमातींच्या स्त्रिया सामील होत असत.

हे सुद्धा वाचा –

Related Posts

error: Content is protected !!